मूल/स्थायी निवास की अनिवार्यता थोपी सरकारी योजनाओं में

देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से लेकर सूचना आयोग तक अनेक मामलों में असंवैधानिक शर्तों के विरूद्ध…

आरक्षण पर पुनर्विचार करेगा हाईकोर्ट

नैनीताल/देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच…