सीएम ने ली साधु संत समाज व अधिकारियों की बैठक

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के सफल आयोजन को लेकर अखाड़ा समाज के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शाही स्नान की तिथि समय से निर्धारित करने का आग्रह किया। ताकि इस हिसाब से आगे की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने भीड़ प्रबंधन में संत समाज व अखाड़ा परिषद के सहयोग को भी जरूरी बताया।

मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 में होने वाले कुंभ मेले की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि यह आयोजन भविष्य के लिए मिसाल बने। उन्होंने कुंभ को दुर्घटना रहित बनाने के लिए तैयारियों के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में सड़कों एवं पुल निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और इसके लिए दो से तीन शिफ्टों में काम करने की प्रक्रिया अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के लिए जो भी जरूरत होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अखाड़ा परिषद को मूलभूत सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सभी के सामूहिक प्रयास से कुंभ मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा।

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि शांतिपूर्ण कुंभ मेला संपन्न करने को राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। शाही स्नानों की तिथि जल्द घोषित की जाएंगी। उन्होंने कुंभ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने, आंतरिक सड़कों के निर्माण, स्वच्छता, पेयजल, पेशवाई मार्गों का निर्माण आदि के लिए अखाड़ों को भूमि उपलब्ध कराने तथा अखाड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही।

बैठक में आइजी संजय गुंज्याल व अपर मेलाधिकारी ललित नारायण मिश्र ने व्यापक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कुंभ मेले के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार के अलावा अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी और हरिद्वार के जिलाधिकारी व एसएसपी उपस्थित थे।

कुंभ में कमांड व कंट्रोल सेंटर को 49 करोड़

हरिद्वार में महाकुंभ मेला-2021 के लिए 49.61 करोड़ लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय सभागार में राज्य वित्त समिति की बैठक में 76.90 करोड़ के तीन प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

हरिद्वार में महाकुंभ के लिए बन रहे कंट्रोल सेंटर परियोजना की कार्यदायी संस्था स्मार्ट सिटी देहरादून व प्रशासनिक विभाग शहरी विकास है। कंपनी एक्ट के मुताबिक 0.2 फीसद देय धनराशि कार्यदायी संस्था के पक्ष में स्वीकृत की गई।

पिथौरागढ़ जिला कारागार निर्माण परियोजना को बैठक में मंजूरी दी गई, जिसकी लागत 29.30 करोड़ है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विकासखंड के तहत कुकुछीना गर्निया-पैली मोटर मार्ग के अवशेष कार्य नौ किमी से 13.250 किमी की 9.99 करोड़ लागत की परियोजना को भी मंजूरी मिली।

इस परियोजना में पहाड़ कटान भी प्रस्तावित है। बैठक में वित्त सचिव अमित नेगी, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष श्रीवास्तव, मुख्य तकनीकी सलाहकार गंगा प्रसाद पंत, आइजी जेल पीवीके प्रसाद, आइजी पुष्पक ज्योति समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

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